Old Gurugram Metro Update : मार्बल मार्केट के पास डिपो के लिए जमीन मंजूर, अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी के निर्देश
GMDA ने 783 में से अब तक 163 शिकायतें निपटाई गईं। नगर निगम गुरुग्राम ने 910 में से 219 का समाधान हुआ। PWD ने155 में से 126 शिकायतें हल की गईं। प्रधान सलाहकार ने वर्ष 2026-27 के लिए सड़क मरम्मत के टेंडर जल्द आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
Old Gurugram Metro Update : गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स अब जल्द ही धरातल पर उतरेंगे। हरियाणा सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी ने गुरुवार को जिला समन्वय समिति की बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में अहम जानकारी दी गई कि मार्बल मार्केट के समीप प्रस्तावित नए मेट्रो डिपो के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने आवश्यक भूमि को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री ढेसी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत गठित समिति को निर्देश दिए कि मेट्रो और मास्टर रोड परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि विवरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि विस्तार कार्य में कोई बाधा न आए।
बैठक में सड़क मरम्मत के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए ढेसी ने कहा कि ‘म्हारी सड़क’ पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत का समाधान पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि इस ऐप की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं कर रहे हैं।
GMDA ने 783 में से अब तक 163 शिकायतें निपटाई गईं। नगर निगम गुरुग्राम ने 910 में से 219 का समाधान हुआ। PWD ने155 में से 126 शिकायतें हल की गईं। प्रधान सलाहकार ने वर्ष 2026-27 के लिए सड़क मरम्मत के टेंडर जल्द आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुग्राम में खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की गई। ढेसी ने स्पष्ट किया कि CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। नगर निगमों को सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग बढ़ाने, निर्माण मलबे (C&D वेस्ट) को हटाने और धूल कम करने के लिए पानी के छिड़काव में तेजी लाने को कहा गया है। जीएमडीए के सीईओ पी.सी. मीणा ने आश्वस्त किया कि संवेदनशील सड़कों पर अतिरिक्त स्वीपिंग मशीनें तैनात की जा रही हैं।
शहर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स पर भी गाज गिरने वाली है। जांच में सामने आया है कि गुरुग्राम में करीब 90 आरएमसी प्लांट्स बिना जरूरी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और पुलिस व प्रशासन को इनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का जिम्मा सौंपा गया है।
शहर को जलभराव से बचाने के लिए मानसून से पहले वर्षा जल संचयन (RWH) प्रणालियों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम ने बताया कि 100 प्रणालियों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। ढेसी ने निर्देश दिए कि जून महीने तक ये सभी सिस्टम पूरी तरह क्रियाशील होने चाहिए ताकि बारिश के पानी का सही संचयन हो सके। बैठक में एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह और एडीसी सोनू भट्ट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
